बेरोजगारी, महंगाई और रेलवे की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवाल; चुनावी वादों और विकसित भारत के दावों पर जवाबदेही की मांग
कभी किसी ने इन नौजवानों की आंखों में बेहतर भविष्य के कितने खूबसूरत सपने सजाए थे। अच्छे दिन आने का भरोसा दिया गया, कश्मीर में प्लॉट खरीदने और शादी करने जैसे दावे किए गए, खातों में 15 लाख रुपये आने की उम्मीद जगाई गई और दो करोड़ नौकरियों के वादे से युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया गया। किसी ने बुलेट ट्रेन में सफर करने की कल्पना की, तो किसी ने महंगाई से राहत और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी की उम्मीद लगाई। लेकिन वर्षों बाद भी युवाओं के सामने रोजगार, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल जस के तस खड़े हैं।
आज त्योहारों का मौसम आते ही इन सपनों और वास्तविकता के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। दिवाली पर घर लौटने की इच्छा रखने वाले हजारों युवा कन्फर्म टिकट के लिए परेशान हैं। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है और ट्रेनों में यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं मिल पा रही। रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से दूसरे शहरों में गए नौजवान त्योहार पर अपने परिवार के पास लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में आधुनिक रेल व्यवस्था और बुलेट ट्रेन के बड़े-बड़े सपने दिखाए गए, तो आम यात्रियों को मौजूदा ट्रेनों में पर्याप्त सुविधाएं और सम्मानजनक सफर कब मिलेगा? बुलेट ट्रेन का सपना अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी की पहली जरूरत त्योहार पर सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से घर पहुंचना है।
युवाओं के सामने बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रोजगार की तलाश में घर छोड़ने वाले नौजवानों को अक्सर कम वेतन पर दूसरे शहरों में काम करना पड़ता है। वहीं महंगाई के कारण परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में चुनाव के दौरान किए गए वादों और सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है।
महंगाई को लेकर भी पुराने वादों की चर्चा होती रही है। बाबा रामदेव द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतें 35 से 40 रुपये और रसोई गैस 300 रुपये तक होने संबंधी पुराने दावों को याद करते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आम आदमी को सस्ती ऊर्जा और राहत कब मिलेगी?
इसी तरह 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी चर्चा में है। लेकिन विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ यह सवाल भी जरूरी है कि क्या आम नागरिक को रोजगार, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ता परिवहन और महंगाई से राहत मिल रही है? पांच किलो राशन पर निर्भरता से बाहर निकलकर परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कब बनेंगे?
यह सवाल केवल किसी एक राजनीतिक दल या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की जवाबदेही और सरकारों के प्रदर्शन से जुड़ा है। चुनाव में भावनात्मक नारों और बड़े-बड़े वादों के बजाय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।
जनता के पास सरकार चुनने का अधिकार है और इस अधिकार की असली ताकत तभी है, जब मतदाता वादों के साथ उनके परिणामों का भी मूल्यांकन करे। आखिर अच्छे दिन केवल भाषणों और प्रचार में नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में दिखाई देने चाहिए।
युवाओं की मांग भी बहुत बड़ी नहीं है। उन्हें रोजगार चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए और त्योहार पर घर लौटने के लिए ट्रेन में सम्मानजनक जगह चाहिए। बुलेट ट्रेन के सपने से पहले आम आदमी को अपनी ट्रेन में आसानी से बैठने की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए।
