छोटे व्यापारियों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप
महोबा। दीपावली के त्योहार से पहले बाजारों में खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री बढ़ने के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा होने लगा है। समाजवादी व्यापार सभा महोबा के जिलाध्यक्ष संतोष साहू ने विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर छोटे व्यापारियों का आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने और कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि दीपावली के मद्देनजर बाजारों में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कुछ अधिकारी सैंपल जांच और निरीक्षण के नाम पर फुटकर व्यापारियों, हलवाइयों, परचून दुकानदारों तथा मिठाई विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष का आरोप है कि जांच और सैंपल भरने का भय दिखाकर छोटे कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है।
संतोष साहू ने कहा कि दीपावली खुशियों, आपसी भाईचारे और उल्लास का पर्व है। इस अवसर पर लोग अपने परिवारों के लिए मिठाइयां, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान खरीदते हैं। त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की बिक्री में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करे, लेकिन जांच के नाम पर छोटे व्यापारियों को परेशान करना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए विभाग को नियमानुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ताकि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो और ईमानदारी से कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।
ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मांग की गई है कि मामले का संज्ञान लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा व्यापारियों का अनावश्यक आर्थिक अथवा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
व्यापार सभा ने त्योहार के समय छोटे व्यापारियों को राहत देने और विभागीय कार्रवाई को पारदर्शी एवं नियमसम्मत बनाए रखने की मांग उठाई है।
