### टिकरिया गांव में लेखपाल पर सरकारी सहायता राशि वितरण में भेदभाव और अनियमितता के आरोप, करीब 100 खातों में भुगतान को लेकर उठे सवाल
महोबा। जनपद महोबा के जैतपुर क्षेत्र के टिकरिया गांव में सरकारी सहायता राशि के वितरण को लेकर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव के एक शिकायतकर्ता ने क्षेत्रीय लेखपाल नेहा अनुरागी पर सरकारी सहायता राशि के वितरण में कथित अनियमितता, भेदभाव और मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि गांव में अलग-अलग किसानों की भूमि के रकबे के अनुसार मिलने वाली धनराशि में समानता नहीं दिखाई दे रही है। कहीं अधिक जमीन होने के बावजूद कम धनराशि पहुंची है तो कहीं कम जमीन वाले खाताधारकों को अपेक्षाकृत अधिक भुगतान किया गया है।
शिकायतकर्ता कमलेश पुत्र रामेश्वर के अनुसार उनके पास लगभग 3 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उनके खाते में केवल 11,925 रुपये की धनराशि भेजी गई है। वहीं गांव के अन्य किसानों के भुगतान का हवाला देते हुए उन्होंने वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। शिकायत में कालका प्रसाद पुत्र हरदयाल की लगभग 2.28 हेक्टेयर जमीन के सापेक्ष 10,000 रुपये तथा रामनारायण पुत्र जगन्नाथ की लगभग 5 हेक्टेयर जमीन का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अलग-अलग किसानों को दी गई धनराशि में काफी अंतर है, जबकि इसके पीछे अपनाए गए नियम और आधार स्पष्ट नहीं किए गए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि टिकरिया गांव में लगभग 100 लोगों के बैंक खातों में सरकारी सहायता की धनराशि भेजी गई है। आरोप है कि जिन किसानों के पास लगभग तीन बीघा जमीन है, उनके खातों में भी करीब 13 हजार रुपये तक की धनराशि पहुंची है। ऐसे में बड़े रकबे वाले किसानों को कम धनराशि मिलने से ग्रामीणों के बीच असंतोष व्याप्त है। किसानों का सवाल है कि आखिर किस आधार पर धनराशि निर्धारित की गई और क्या सभी पात्र किसानों के साथ एक समान नियम लागू किए गए हैं?
शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। यदि धनराशि वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि टिकरिया गांव में लाभार्थियों की सूची, उनके भूमि अभिलेख, पात्रता और बैंक खातों में भेजी गई धनराशि का मिलान कराया जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि किस आधार पर अलग-अलग किसानों को अलग-अलग रकम दी गई है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्व विभाग के अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराएंगे और किसानों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे? फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित लेखपाल का पक्ष सामने आना बाकी है। प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
